मुंबई – कोरोनाच्या महाभयंकर संकटात आपला जीव धोक्यात घालून आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे.अशा कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांना गुणांकन देऊन आरोग्य विभागाच्या यापुढील भरतीमध्ये त्यांच्या या सेवेचा विचार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे हजारो कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ज्यामध्ये राज्यातील कोरोना रूग्णसंख्या जरी आटोक्यात आहे. मात्र, अवेक जणांनी कोरोनाचा बूस्टर डोस घेतलेला नाही. त्यामुळे कोविड प्रतिबंधक लसीची बूस्टर मात्रा देण्याची मोहीम अधिक वेगाने राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. रुग्णसंख्या कमी होत असली, तरी गाफील न राहता लसीकरण वाढविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
१७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राष्ट्रनेतासेराष्ट्रपिता हा सेवापंधरवडा राबविणार असल्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरिकांचे अर्ज व तक्रारी तातडीने निकाली काढण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करणार नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी धोरण
नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यताही आज पार पडलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लम्पी आजारापासून पशुधन वाचविण्यासाठी यंत्रणेने तातडीने पावले उचलावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सज्ज राहून आपापल्या भागात हा आजार रोखण्यावर बारकाईने लक्ष द्यावे असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आजच्या बैठकीत दिले आहेत.कोविड काळात कंत्राटी सेवा बजावलेल्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य खात्यामधील भरतीवेळी अशी सेवा बजावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाची नोंद घेऊन त्यांची गुणांकन कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री आणि आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढण्याचा निर्णयही आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करण्यासाठी योजना राबविण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
