बीड – जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी सोमवारी अनुकंपा धर्तीवरील उमेदवारांची भरती करताना शासनाच्या 1996 च्या जी आर ची पायमल्ली केल्याचे समोर आले आहे.तब्बल 43 उमेदवारांना नियुक्ती देताना सगळे निकष बाजूला ठेवून कारभार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पवार हे आपल्या कारभाराने जिल्हा परिषदेवर नांगर फिरवत असल्याचे आम्ही यापूर्वी म्हटले होते.मात्र सोमवारचा प्रकार म्हणजे जिल्हा परिषदेवर जेसीबी फिरवण्यातला म्हणावा लागेल.
राज्यात कोणत्याही शासकीय कार्यालयात अनुकंपा च्या जागा भरती करावयाची असल्यास ज्या पदासाठी भरती करावयाची आहे त्या समकक्ष शैक्षणिक अहर्ता असणे आवश्यक आहे.राज्य शासनाने 23 ऑगस्ट1996 रोजी याबाबत स्वतंत्र जी आर काढलेला आहे.त्यानुसार च भरती करणे आवश्यक आहे.
बीड जिल्हा परिषदेत मात्र सोमवारी जी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली ती नियमबाह्य असल्याचे समोर आले आहे.वरिष्ठ सहायक,आरोग्य सेवक पुरुष,ग्रामसेवक,कनिष्ठ सहायक,स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक,कनिष्ठ अभियंता ,तारतंत्रीआणि परिचर या पदासाठी तब्बल 43 उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली.

मात्र या नियुक्ती च्या वेळी या अगोदर गट ड पदावर भरती झालेल्या उमेदवारांचा विचार केला गेला नाही.वास्तविक पाहता अनुकम्पा ची भरती करताना एखाद्या उमेदवारांने गट क साठी अर्ज केला असेल आणि त्याची शैक्षणिक पात्रता देखील असेल परंतु जागा उपलब्ध नसेल तर तात्पुरती त्याची नियुक्ती गट ड पदावर केली जाते आणि गट क ची जागा रिक्त झाल्यावर या उमेदवाराला संधी दिली जाते.याबाबत 23 ऑगस्ट 1996 च्या जी आर मध्ये स्पष्टपणे उल्लेख आहे.
मात्र कोणतेही काम एच ओ डी ने सांगितले की खात्री न करता सही करून मोकळे व्हायचे ही सवय लागलेल्या बीड जिल्हा परिषदेच्या सीईओ अजित पवार यांनी नियम पायदळी तुडवत या नियुक्ती दिल्या.ज्या उमेदवारांना 2019 साली गट ड पदावर नियुक्ती दिली आणि ती देताना त्यांच्या नियुक्तीपत्रात स्पष्टपणे उल्लेख आहे की गट क चे पद रिक्त झाल्यावर त्या जागेवर नियुक्ती दिली जाईल असे असताना ही पवार यांनी मनमानी कारभार केला आहे.
या भरती प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याची देखील चर्चा आहे.सीईओ,डेप्युटी सीईओ हे सगळं नियमात असल्याचा दावा करत असले तरी वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे.याबाबत ग्रामविकास मंत्री तसेच विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.