मुंबई – ईडीच्या कोठडीत असलेले मंत्री नवाब मलिक आणि माजीमंत्री अनिल देशमुख यांना मतदानाचा अधिकार न्यायालयाने नाकारला आहे.राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा हा निकाल महाविकास आघाडीला धक्का मानला जात आहे.एक एक मत महत्वाचं असताना आता हक्काची दोन मतं मिळणार नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस ने या प्रकरणात उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने शिवसेनेचे टेन्शन वाढले आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयाने अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक या दोन्ही नेत्यांना मतदानाची परवानगी नाकारली आहे. सत्र न्यायालयाने या दोन्ही नेत्यांचे अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे हे दोन्ही नेते 10 जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत (Rajya Sabha Election 2022) मतदान करू शकणार नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. या दोन्ही नेत्यांना मतदान करता यावं म्हणून राष्ट्रवादीने कोर्टात धाव घेतली होती. तर ईडीने त्याला आक्षेप घेतला होता. आता कोर्टानेच या दोन्ही नेत्यांना मतदानाची परवानगी नाकारल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे. उच्च न्यायालयनेही सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यास आघाडीची मते दोनने घटणार आहेत. त्यामुळे आघाडीचं टेन्शन वाढलं आहे.
सहा जागांसाठी राज्यसभेची निवडणूक होत आहे. मात्र, भाजपने सातवा उमेदवार दिल्याने ही लढत अत्यंत चुरशीची झाली आहे. आघाडी आणि भाजपची मदार अपक्ष मतांवर असल्याने या निवडणुकीत एका एका मताचं महत्त्व वाढलं आहे. त्यामुळे कोणतंही मत वाया जाऊ नये म्हणून आघाडीने खबरदारी घेतली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख हे तुरुंगात आहेत. त्यांची दोन मते अत्यंत महत्त्वाची असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने याचिका दाखल करून घेत 8 जून रोजी त्यावर फैसला देणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालायने त्यावर आज निर्णय दिला आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
