बीड – शालेय विद्यार्थ्यांचे उपस्थिती पट बोगस तयार करून शासनाची फसवणूक करत कोट्यावधी रुपयांचे अनुदान लाटण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने तब्बल 19 लाख आधारकार्ड बोगस ठरवल्याने खळबळ उडाली आहे. तसेच 29 लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी विना आधारकार्ड आल्याचे समोर आले आहे.
बीड जिल्ह्यातील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी याबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्यात 19 लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड बोगस असल्याचं आणि 29 लाख विद्यार्थ्यांची विनाआधारकार्ड नोंदणी असल्याची मोठी माहिती समोर आली आहे.
यावेळी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणी तपास करण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या त्रिस्तरीय समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांसह एक वकील आणि एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा समावेश असणार आहे.
औरंगाबाद खंडपीठाच्या दणक्यानंतर आधारकार्डद्वारे नोंदणी करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि त्यातील घोळ समोर आला आहे. राज्यात तब्बल 24 लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा करणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. बीड जिह्यातील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात खासगी शाळांचे संस्था संचालक, मुख्याध्यापक आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा करण्यात आला होता. राज्य सरकारची मोठी फसवणूक झाली असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
राज्यात लाखो विद्यार्थी बोगस असल्याची आकडेवारी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने औरंगाबाद खंडपीठात सादर केल्याने खळबळ उडाली. दहा वर्षांपूर्वी बोगस पटपडताळणी मोहिमेत 20 लाख बोगस विद्यार्थी सापडले होते. या बोगस विद्यार्थी संख्येला चाप लावण्यासाठी विद्यार्थ्यांची आधारकार्डद्वारे नोंदणी करण्यात आली. तरीही बोगस विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली नसून उलट ती वाढली. विशेष म्हणजे यासाठी राज्यात 19 लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्डच बोगस असल्याचे समोर आलं आहे. तर 29 लाख विद्यार्थ्यांची विनाआधारकार्ड नोंदणीची आकडेवारी समोर आली आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
