मुंबई – राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दणका दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर झालेल्या जी प प स आणि नगर पंचायतमधील ओबीसी च्या आरक्षित जागांवरील निवडणूक स्थगित केली आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. राज्यात १०६ नगरपंचायतींमधील ३४४ ओबीसी जागांवरही निवडणुका होणार होत्या. मात्र, ओबीसी आरक्षणावरील कायदेशीर पेचानंतर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्यात.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षित जागांची निवडणूक जरी स्थगित केली असली तरी इतर प्रवर्गातील जागांवर ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच निवडणुका होणार आहेत. राज्यात १०६ नगरपंचायतींमधील एकूण १ हजार ८०२ जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. १,८०२ पैकी ३४४ जागांवर ओबीसी आरक्षण आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर ४ महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी देखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांच्या अधीन राहूनच या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे. त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत; परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मदान यांनी सांगितले.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
