विशेष संपादकीय / लक्ष्मीकांत रुईकर
कोणतीही दुर्घटना घडली की प्रशासन तातडीने जागे झाल्यासारखे करते,मंत्री संत्री,जिल्हाधिकारी, तहसीलदार पासून सगळे झाडून पुसून भेटी देतात.राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी पर्यटन केल्याप्रमाणे भेटीगाठी देऊन सांत्वन करतात अन पुन्हा नव्या दुर्घटनेपर्यंत हातावर हात धरून बसतात.हे चित्र गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सगळीकडे दिसते.हा मानवी स्वभावातील दोष म्हणायचा की पाट्या टाकण्याची सरकारी मनोवृत्ती म्हणायची .
बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने अतिरिक्त ऊसाच्या प्रश्नांमुळे उभा ऊस पेटवून देत गळफास घेऊन आत्महत्या केली.साधारणपणे 1999 साली देखील असाच अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली होती.
गेवराई तालुक्यातील ही घटना घडल्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे असोत की जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा अथवा माजी आ अमरसिंह पंडित या सगल्यापासून ते थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील शेतकऱ्यांनी संयम पाळावा असे आवाहन केले.अधिकारी भेटीगाठी देखील देऊन आले.मात्र त्याने गेलेला जीव परत येणार आहे का तर नक्कीच नाही.मग वरातीमागुन घोडे नाचवण्याच्या या प्रकाराने काय हासिल होणार आहे.
भंडारा येथील लहान मुलांच्या आयसीयूमध्ये लागलेली आग असो की अहमदनगर च्या जिल्हा रुग्णालयात घडलेली आगीची घटना अथवा बीड तालुक्यातील कुमशी येथे वाळूच्या खड्यातील पाण्यात बुडून चार बालकांचा गेलेला बळी असो.प्रत्येक घटना घडली की तात्पुरती मलमपट्टी केल्यासारखे सगळे वागतात मात्र लॉंग टर्म उपाययोजना होताना दिसत नाही.
जानेवारी महिन्याच्या सुरवातीपासून बीड जिल्ह्यातील अतिरिक्त ऊस सोलापूरच्या सिद्धेश्वर ने घेण्यास सुरुवात केली होती.तेव्हापासून म्हणा किंवा ऊस लागवड झाली तेव्हापासून अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर होणार हे पुढारी असोत की अधिकारी, कारखानदार अथवा शेतकरी सगळ्यांना माहीत होता.
पण जोपर्यंत गळ्याशी येत नाही तोपर्यंत हालचाल करायची नाही ही मानसिकता सगळीकडे दिसून येते.बीड जिल्ह्यात गोदावरी नदी आव की सिंदफणा मोठ्या प्रमाणात बीड,गेवराई, आष्टी,माजलगाव, परळी,केज या भागात वाळू उपसा बेकायदेशीर पणे केला जातो.स्थानिक आमदार असोत की मंत्री अथवा जिल्हाधिकारी किंवा एसपी या सगळ्यांना यातून मलिदा मिळतो त्यामुळे नदीपत्राची अक्षरशः चाळणी केली जाते.
मोठं मोठे खड्डे जेसीबी,पोकलेन च्या माध्यमातून केले जातात,या खड्यात पडून आतापर्यंत किमान शंभर ते दोनशे लोकांचा जीव गेला असेल,पण अशी दुर्दैवी घटना घडली की प्रशासन जागे होते अन सूचना,कारवाईचे नाटक केल्या जाते.
बीड जिल्ह्यात नव्हे तर मराठवाड्यात अजूनही किमान पंधरा ते वीस लाख टन ऊस गाळपशिवाय उभा आहे.सरकारने मे अखेरपर्यंत कारखाने सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.त्यामुळे ऊस जाईल देखील पण त्याचे वजन कमी होणे,साखर उतारा कमी होणे हे प्रश्न आहेतच.बर मे अखेरीस ऊस गेल्यावर त्या शेतकऱ्याने पुन्हा ऊस लागवड करायची कधी अन तो ऊस पुढच्या वर्षी जाणार कधी असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत.
एकीकडे सत्ताधारी असोत की विरोधक ऊस हे आळशी शेतकऱ्यांचे पीक आहे म्हणुन शेतकऱ्याला दोष देताना दिसतात मात्र दुसरीकडे याच लोकांच्या खाजगी कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात परवानगी देखील मिळते ती कशी हे न उलगडणारे कोडे आहे.
एक साखर कारखाना म्हणजे सोन्याचंच नव्हे तर हिऱ्याच,माणिक मोत्याचं अंड देणारी कोंबडी आहे.साखर कारखाना बंद असला तरी कारखानदार फायद्यात असतात अन सुरू असल्यावर सुद्धा फायद्यात असतात.ऊस अतिरिक्त होवो की ऊस कमी पडो कारखानदाराला फारसा फरक पडत नाही.मरतो मात्र बिचारा शेतकरी.
जिल्हा असो की राज्य अथवा देश प्रत्येक पातळीवर मोठं मोठ्या दुर्घटना घडल्या की जी तत्परता दाखवली जाते ती कायमस्वरूपी दाखवली तर अनेक दुर्घटना टाळता येऊ शकतात हे नक्की मात्र त्यासाठी मानसिकतेत बदल व्हायला पाहिजे हे नक्की.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
