बीड- बीड जिल्हा परिषदेच्या जल जीवन मिशन या योजनेत झालेल्या महाघोटाळ्याची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सर्वच कामांना जिल्हाधिकारी यांनी स्थगिती दिली आहे. तसेच आपल्या कुटुंबातील लोकांना काम वाटप करणाऱ्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देखील दिल्याने लाभार्थी कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
बीड जिल्ह्यात जल जीवन मिशनच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे न्यूज अँड व्युज सहित इतर मीडियाने उघडकीस आणले. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील टेंडर क्लार्क शिवाजी चव्हाण,उपअभियंता एम आर लाड, आनेराव या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत मुलं, मुली,पुतणे,नातेवाईक यांनाच दीडशे ते दोनशे कोटींच्या कामाचे वाटप केले.तसेच ठराविक आठ ते दहा गुत्तेदारांना दहा वीस कामे दिली.
हा सगळा प्रकार न्यूज अँड व्युजने उघडकीस आणला. या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे सीईओ अजित पवार,प्रकल्प संचालक प्रदीप काकडे,जिल्हा दक्षता प्रमुख नामदेव उबाळे यांनी आपल्या मर्जीतल्या गुत्तेदारांना कोट्यवधी रुपयांची कामे नियमबाह्य पध्दतीने वाटप केल्याचे उघडकीस आले.त्यानंतर शिवाजी चव्हाण याची शिक्षण विभागात बदली करून त्याच्यासह वीर,आनेराव आणि लाड यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
या सर्व प्रकरणाची दखल विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी राधाबीनोद शर्मा यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली.आता या समितीचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत जल जीवन मिशनची सर्वच कामे स्थगित करावीत असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. तसेच आपल्या अधिनस्त कर्मचारी यांनी इ निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला असल्यास त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी असे म्हटले आहे.
जल जीवन मिशनच्या कामात जिल्ह्यात जो काही गोंधळ झाला आहे त्याला सर्वस्वी सीईओ पवार,डेप्युटी सीईओ काकडे,उबाळे हेच जबाबदार आहेत त्यामुळे त्यांच्यावर देखील कारवाईची टांगती तलवार आहे.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या समितीने चव्हाण,लाड,आनेराव यांनी कोणत्या कोणत्या नातेवाईक आणि कुटुंबातील व्यक्तींना कंत्राटे दिली,त्या लोकांनी अनामत रक्कम कोठून उपलब्ध केली,त्यांनी जे आयटीआर जोडले ,रजिस्ट्रेशन च्या वेळी जी कागदपत्रे जोडली या सर्वांची देखील चौकशी करणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या ज्या गुत्तेदारांना तिनपेक्षा अधिक कामे दिली आहेत त्यांचे आयटीआर, जीएसटी प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे तपासल्यास मोठा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.