बीड – जल जीवन मिशनमध्ये सुरू असलेला महाघोटाळा न्यूज अँड व्युजने बाहेर काढला.थेट मंत्रालयाने याची दखल घेतली.सगळं काही नियमात आहे अस सांगत नाकाने कांदे सोलणाऱ्या प्रशासनांला अखेर आपली चूक मान्य करावी लागली अन यापुढील 112 कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी करावीत असे सांगण्याची वेळ आली.यापूर्वी ज्या कंत्राटदार यांना तिनपेक्षा अधिक कामे आहेत त्यांना आता कुठलेच काम किंवा टेंडर भरता येणार नाही .
बीड जिल्हा परिषदेच्या जल जीवन मिशनच्या कार्यक्रमात सीईओ अजित पवार,प्रकल्प संचालक प्रदीप काकडे,इंजिनियर स्पेशालिस्ट नामदेव उबाळे, टेंडर क्लार्क शिवाजी चव्हाण यांनी आपल्या मर्जीतील गुत्तेदार मंडळींना चाळीस पन्नास कोटींची कामे नियमबाह्य पध्दतीने वाटप केली.
याबाबत न्यूज अँड व्युज ने सातत्याने पाठपुरावा केला. थेट मंत्रालयीन पातळीवर याची दखल घेतली गेली.अधिकाऱ्यांनी कोतुळे,तांदळे,चव्हाण,खांडे, सातपुते,काथवटे,डावकर,पडुळे या ठराविक गुत्तेदारांना कोट्यवधी रुपयांची कामे वाटप केली.हे करताना नियम पायदळी तुडवले गेले.
दरम्यान नव्याने 112 कामांचे टेंडर निघाले,यामध्ये सुद्धा पुन्हा जुन्याच लाडक्या गुत्तेदारांना कामे मिळणार हे नक्की होते.परंतु मीडियाने हे प्रकरण बाहेर काढले अन इतक्या दिवस आम्ही कायद्याने अन नियमाने काम करत आहोत म्हणणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी यु टर्न घेतला.
सीईओ पवार यांनी सुबेआ आणि गुत्तेदार मंडळींची बैठक घेत 112 कामे सुबेआ नि करावीत,ओपन कॉन्ट्रॅकटर यांनी बहिष्कार घातल्याने आणि त्यांच्याकडे तिनपेक्षा अधिक कामे असल्याने सर्व कामे सुबेआ यांनीच भरावीत असे स्पष्टपणे सांगितले.