नवी दिल्ली- देशातील विरोधीपक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध सक्त वसुली संचालनालय अर्थात ईडी कडून आकसाने कारवाई केली जात असल्याची तक्रार करत ईडीवर बंधने घालावीत यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यासह इतर पक्षाकडून दाखल शंभर याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी ला दिलासा दिला.पीएमएलए अंतर्गत ईडीचे अधिकार कायम ठेवत न्यायालयाने याचिका कर्त्याना चपराक दिली आहे.
ईडीचे अधिकार, अटकेचे अधिकार, साक्षीदारांना समन्स, संपत्तीवर टाच आणणे याविरोधात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मात्र तातडीने कायद्याला स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे.प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (PMLA) अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने म्हटले, ईडीची अटक करण्याची प्रक्रिया मनमानी नाही.
काँग्रेसचे नेते कार्ति चिदंबरम, राष्‍ट्रवादीचे अनिल देशमुख व अन्‍य काही जणांकडून पीएमएलए कायद्याला आव्हान देणार्‍या १०० हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्‍या होत्‍या. या कायद्‍यामधील अनेक तरतुदी या घटनाबह्य आहेत. कारण आर्थिक गैरव्‍यवहार प्रकरणाच्‍या चौकशीत आणि सुनावणीत पालन केले जात नाही. या कायदानुसार कारवाई करणारे सक्‍तवसुली संचालनालयाने ( ईडी ) चौकशीवेळी सीआरपीसी कायदानुसार कारवाई केले जावी, अशी मागणी या याचिकांमधून करण्यात आली होती.
चौकशी, अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. याचिकेत जामीनाच्या विद्यमान अटींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने वित्त विधेयकाद्वारे कायद्यात केलेल्या बदलांचे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे.
चौकशी, अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. यासोबतच तपासादरम्यान ईडी, एसएफआयओ, डीआरआय अधिकारी (पोलीस अधिकारी नव्हे) यांच्यासमोर नोंदवलेले जबाबही वैध पुरावे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच आरोपीला ECIR (तक्रारीची प्रत) देण्याची गरज नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
