नवी दिल्ली- आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबत व इतर याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. मात्र, आज ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्यावतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना हे निर्देश देत पुढील सुनावणी होईपर्यंत या आमदारांवर कुठलीही कारवाई करू नये असे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठ तयार करण्यासाठी काही अवधी लागणार असल्याचेही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले.
मागील महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सुप्रीम कोर्टने विधानसभा उपाध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 12 जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले होते. आज, शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ठेवलं. सिब्बल म्हणाले की, उद्या अपात्रतेबाबतचा विषय विधानसभेत ऐकला जाईल. जर कोर्टानं आज सुनावणी घेतली नाही तर विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. जोवर यावर कोर्टा सुनावणी करत नाही तोवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी कोर्टाकडे केली. यावर कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांना कोर्टाचा निर्णय येईस्तोवर कुठलाही निर्णय न घेण्याबाबत निर्देश दिले.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेतील आमदारांनी बंड करून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पाडले होते. शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्षांकडे १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत अर्ज दिला होता. त्याविरोधात शिंदे गटाने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती तसेच भाजपाच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र या सर्व घडामोडींविरोधात शिवसेनेने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणातील सर्व याचिकांवर ११ जुलै रोजी सुनावणी करण्याचे सुप्रिम कोर्टाने निश्चित केले होते. त्यामुळे आज सुप्रिम कोर्टात काय सुनावणी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
