मुंबई – ईडीच्या कोठडीत असलेले माजीमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांचा विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार न्यायालयाने नाकारला आहे.त्यामुळे महाविकास आघाडीला विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस ला मोठा धक्का बसला आहे.
राज्यसभा निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाकारल्यानंतर मलिक आणि देशमुख यांनी विधानपरिषद साठी मतदान करता यावे म्हणून न्यायालयात धाव घेतली होती.अखेर न्यायालयाने निकाल जाहीर करत अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना पुन्हा दणका दिला आहे. दोन्ही नेत्यांचा विधानपरिषदेसाठी मतांचा अधिकार न्यायालयाने नाकारलाय. त्यामुळे महाविकास आघाडीची दोन मतं कमी होणार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जामदार यांनी हा निकाल देत दोन्ही नेत्यांना धक्का दिला आहे. गुरुवारी याबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. यापूर्वी राज्यसभा निवडणुकीत सत्र न्यायालयाने परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर आता विधान परिषदेचं समीकरण देखील राष्ट्रवादीला नव्याने मांडावं लागणार आहे.
दोन्ही नेते राष्ट्रवादीचे असल्याने पक्षाला मोठा फटका बसू शकतो. यंदा रामराजे निंबाळकर आणि एकनाथ खडसे यांना विधानपरिषदेसाठी उमेदवारी दिली आहे. राष्ट्रवादीकडे मतांचं समीकरण पाहिल्यास सध्या खडसेंना दोन मता्ंची गरज आहे. राष्ट्रवादीचे दोन्ही नेते सध्या तुरुंगात आहेत. भाजप देखील खडसे यांना पाडण्यासाठी सज्ज झाली आहे. गरज पडल्यास रामराजेंच्या मतांचा कोटा शरद पवार ऐनवेळी वाढवू शकतात. त्यातच हक्काची दोन मतं गेल्याने एकनाथ खडसे यांची वाट आणखी बिकट झाली आहे.
मलिकांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी यावेळी सांगितले की, हे प्रकरण न्यायालयाच्या कोठडीत असताना मत देण्यासाठी एस्कॉर्टमध्ये जाण्याच्या साध्या विनंतीशी संबंधित आहे. नवाब मलिक हे सध्या रुग्णालयात आहेत आणि तुरुंगात बंदिस्त नाहीत. तसेच त्यांना अद्याप दोषी ठरवण्यात आलेले नाही, त्यामुळे त्यांना मतदान प्रक्रियेतून अपात्र ठरवण्यात आलेले नाही, असे देसाई म्हणाले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने मतदानाचा अधिकार नाकारला आहे.त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांची विजयाची वाट बिकट झाली आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
