May 27, 2022

केंद्राकडून राज्याला वाढीव कोळसा पुरवठा !

केंद्राकडून राज्याला वाढीव कोळसा पुरवठा !

मुंबई – राज्यातील कोळसा टंचाईमुळे लोडशेडिंग केली जात असल्याच्या सरकारच्या आरोपाला केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने उत्तर दिले आहे.महाराष्ट्र सरकारला नेहमीपेक्षा वाढीव कोळसा दिला असल्याचे सांगत राज्य सरकारचा खोटारडेपणा उघड केला आहे.विशेष म्हणजे राज्याकडे कोळशापोटी 2390 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

सद्यस्थितीत राज्य त्यांची कोळशाची गरज भागवत आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना (टीपीपी) 70.77 दशलक्ष टन (एमटी ) कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने म्हटले आहे की, कोळशाची टंचाई असून योग्य पुरवठा होत नसल्याने राज्यात वीज टंचाई निर्माण झाली आहे. याची दखल घेत केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने मोठा खुलासा केला आहे. विजेच्या मागणीत होत असलेल्या वाढीनुसार औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा वाढवला जात आहे, असे कोळसा मंत्रालयाने सांगितले. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2022 मध्ये, महाराष्ट्रातील वीज प्रकल्पांना दररोज 2.14 लाख टन कोळशाचा पुरवठा होत होता.हा कोळसा पुरवठा या महिन्यात/एप्रिल, 11.04.2022 पर्यंत दररोज 2.76 लाख टन पर्यंत वाढला आहे.

महाजेनकोला 2021-22 मध्ये 37.131 मेट्रिक टन कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला आहे. महाजेनकोला मार्च – 22 मध्ये होणारा दैनंदिन कोळसा पुरवठा 0.96 लाख टन प्रतिदिन होता जो एप्रिलमध्ये (11.04.22 पर्यंत) 1.32 लाख टन प्रतिदिन झाला आहे.महाजेनकोकडे सुमारे 2390 कोटी रुपयांची थकबाकी असतानाही महाराष्ट्राची कोळशाची गरज भागवली जात आहे हेही तितकेच समर्पक आहे.

जाहिरात

जाहिरात

जाहिरात

जाहिरात

जाहिरात

जाहिरात

जाहिरात

जाहिरात

जाहिरात

जाहिरात

जाहिरात

जाहिरात

न्यूज अँड व्युज

न्यूज अँड व्युज
वीस वर्षांपासून प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया च्या माध्यमातून पत्रकारिता केल्यानंतर आता सोशल प्लॅटफॉर्मवर आम्ही घेऊन आलो आहोत न्यूज अँड व्युज हे ऑनलाइन वेब पोर्टल .बातमी अन त्यामागील भूमिका यासोबतच देश,विदेश, गाव गाड्याच्या अपडेट बातम्या आणि थेट लाखो लोकांपर्यंत तुमच्या व्यवसायाची जाहिरात करण्यासाठीच एक तुमचं हक्काचं व्यासपीठ .

जाहिरात

जाहिरात

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//updated on 06012022 disable right click