बीड- कोळशाची टंचाई आणि वीजचोरी यामुळे होणारे लोडशेडिंग टाळण्यासाठी सरकारने वीज विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.मात्र कोळसा दरवाढ आणि विजखरेदी याचा भुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागणार आहे.ग्राहकांच्या खिशावर दरोडा घालण्याचा प्रयत्न सुरु असून तब्बल 10 ते 60 रुपये वाढीव बिल भरावे लागणार आहे. म्हणजेच सरकार विजखरेदी च्या नावाखाली सामान्य ग्राहकांची लूट करणार आहे हे निश्चित .
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कोळसा टंचाई निर्माण झाल्यामुळे सामान्य माणूस लोडशेडिंग ला सामोरा जात आहे.महावितरण विभागाने ज्या भागात गळती आणि चोरी जास्त आणि वसुली कमी तिथे लोडशेडिंग सुरू केले आहे.आता लोडशेडिंग टाळण्यासाठी कोळसा वाढीव दरामुळे विकत घेण्याचा निर्णय झाला आहे.कोळसा दरवाढीमुळे ग्राहकांवर 10 ते 60 रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. महावितरणच्या ग्राहकांना प्रति युनिट 10 पैसे ते 25 पैसे जादा मोजावे लागणार असल्याने 100 युनिटपर्यंत 10 रुपये, तर 300 युनिटपर्यंत 60 रुपयांचा अतिरिक्त बोजा त्यांच्यावर पडणार आहे.
कोळसा आणि गॅसच्या किमती नवीन उच्चांक गाठत असताना, महाराष्ट्र वीज नियामकाने सर्व कंपन्यांना संपूर्ण राज्यासाठी वीज दर वाढवण्याची परवानगी दिली आहे. यासह, विक्रमी उच्च इंधन दरांचा हवाला देऊन उच्च वीज दरांना परवानगी देणाऱ्या राज्यांच्या वाढत्या यादीत महाराष्ट्र सामील झाला आहे.
डिसेंबर 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या काळात वीजखरेदीवरील वाढीव खर्च वसूल करण्यासाठी मार्च ते मे 2022 या काळातील वीजवापरावर महावितरणच्या वीजग्राहकांवर इंधन समायोजन आकार लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे वीज बिलात भर पडणार आहे. मार्चमधील वापराची महावितरणच्या घरगुती ग्राहकांना दरमहा वाढीव बिलाचा भार सोसावा लागणार आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
