मुंबई – राज्यातील शेतकरी,अंगणवाडी सेविका यांना दिलासा देताना जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी भरीव निधीची तरतूद करणारा अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला.
अंगणवाडी सेविकांना काय मिळणार राज्यातील एक लाख ३० हजार अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षक भगिनींना मोबाईल देण्याची घोषणा करण्यात आली आहेत. त्याबरोबरच अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात २५०० रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पामधून २०२२-२३ वर्षासाठी महिला आणि बालकल्याण विभागासाठी २ हजार ४७२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच इतर महत्त्वाच्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत.
– एकात्मिक बाल विकास योजनेची अंमलबजावणी योग्यरित्या करण्यासाठी e – शक्ती योजनेतून एक लाख लाख ३० हजार अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षक भगिनींना मोबाईल सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
-0 ते 18 वयोगटातील बालकांचे पालन करणाऱ्या संस्था किंवा कुटुंबाला दर महिन्याला देण्यात येणाऱ्या प्रति बालक अनुदानात 1125 रु वरून 2500 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे
– जिल्हा वार्षिक योजनेतील एकूण निधीपैकी तीन टक्के निधी महिला व बाल विकास योजनेसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय
– त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी अमृत महोत्सवी महिला व बाल भवन उभारण्यात येणार
– नागरी भागातील अति तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्राच्या धर्तीवर नागरी बालविकास केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय
– सन 2022-23 वर्षासाठी महिला व बालकल्याण विभागासाठी 2 हजार 472 कोटी रुपयांचा निधी
राज्यातील महिलांसाठी स्त्री रुग्णालयांची उभारणी करण्यात येणार आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये महिला व नवजात शिशूंसाठी स्त्री रुग्णालयांची उभारणी करण्यात येईल. त्यानुसार, हिंगोली, यवतमाळ, बुलढाणा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर, रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी 10 खाटांची स्त्री रुग्णालये उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. अकोला व बीड येथे स्त्री रुग्णालयाचे बांधकाम व श्रेणी वर्धनाचे काम हाती घेण्यात येत असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील गरिब रुग्णांना शस्त्रक्रियेविना किडनी स्टोन काढण्यासाठी लिपोस्केप्सी उपचारपद्धती उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 200 खाटांच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये येत्या 2 वर्षात ही उपचारपद्धती सुरू करण्यात येईल. एकूण 60 रुग्णालयात ही उपचारद्धती सुरू करण्यात येत असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
नियमितपणे कर्जफेक करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा २०२० मध्ये करण्यात आली होती. मात्र, कोरोनाच्या संकटाने त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नव्हती. मात्र, आता २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षांत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे
नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे. १ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे क्षेत्र आणि ६० हजार कृषीपंपांना वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. पीक कर्ज वाटपामध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. पुढील २ वर्षामध्ये १०४ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार आहेत. कोकण आणि परभणी विद्यापीठाला ५० कोटी रुपये देण्यात येणार आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
