नवी दिल्ली – तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष यांच्या दालनात गोंधळ घातल्या प्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.हा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.
विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यानं आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम),अभिमन्यू पवार (औसा),गिरीश महाजन (जामनेर),पराग अळवणी (विलेपार्ले),अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व),संजय कुटे (जामोद, जळगाव),योगेश सागर (चारकोप),हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर),जयकुमार रावल (सिंधखेड),राम सातपुते (माळशिरस),नारायण कुचे (बदनपूर, जालना)
बंटी भांगडिया (चिमूर) या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती .
याविरोधात भाजपनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयानं निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे.
गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणं, माईक खेचणं, त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणं, शिवीगाळ करणं, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणं, यासाठी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
दरम्यान आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे निलंबन रद्द केल्याने महाविकास आघाडी सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
