नवी दिल्ली- एमबीबीएस पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी इतर मागासवर्गीय आणि इडब्ल्यूएस अंतर्गत मिळणारे आरक्षण यावर्षी कायम ठेवण्याचा निर्णय देताना पांडेय समितीचा अहवाल पुढील वर्षीपासून लागू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे यंदा ओबीसी आणि इडब्ल्यूएस मधील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सध्याच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही बाधा येऊ नये म्हणून EWS आणि ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्य़ात येत आहे. तसेच पांडेय समितीच्या शिफारशी पुढील वर्षापासून लागू करण्यास मंजुरी देत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. बेंचने मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात याचिकेवरील अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेव्हा इडब्ल्यूएस क्रायटेरियाची वैधता ठरविली जाणार आहे.
या प्रकरणातील पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने गुरुवारी निकाल राखून ठेवला होता. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी अखिल भारतीय कोट्यातील जागांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) 27 टक्के आणि EWS साठी 10 टक्के आरक्षणाला याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. NEET द्वारे निवडलेल्या उमेदवारांपैकी MBBS च्या 15 टक्के जागा आणि MS आणि MD अभ्यासक्रमाच्या 50 टक्के जागा अखिल भारतीय कोट्यातून भरल्या जातात.
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने समुपदेशन सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, असे म्हटले होते. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांनी कोट्याला विरोध केला. याचिकाकर्त्याने EWS श्रेणीसाठी 8 लाख रुपयांच्या निकषाला विरोध केला आणि सांगितले की 2.5 लाख रुपयांची पर्यायी मर्यादा निश्चित केली जाऊ शकते.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
