बीड – स्वातंत्र्योत्तर काळापासून आजवर ओबीसी जनगणनेचा अहवाल एकही वेळा जाहीर झाला नाही,तरी देखील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम होते.यामागे राज्यकर्त्यांची मानसिकता महत्वाची होती.त्यामुळे ईम्पीरीकल डाटासाठी वारंवार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे चुकीचे आहे अशी भूमिका खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांनी लोकसभेत मांडली . लोकसभेत खा सुप्रिया सुळे यांनी केंद्राने इंपिरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली तर खा मुंडे यांनी ही जबाबदारी राज्य सरकारने केंद्रावर ढकलू नये असे मत मांडले.त्यामुळे आजचा दिवस राज्याच्या या दोन्ही खासदारांनी गाजवला.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय घटनात्मक नसून राज्य सरकारने हा निर्णय वैधानिक घेतला आहे.ओबीसी.सुप्रीम कोर्टाने निर्देश देताना आदेशात ज्या सूचना केल्या आहेत त्याची देखील पाहणी करण्याची आवश्यक आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाची स्थापन करण्यात सांगितले होते,त्यामुळे याविषयात केंद्र सरकारचा काहीही संबंध येत नसल्याचे त्या म्हणाल्या.
येणाऱ्या काळात राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरावा.मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण टिकवणे काळाची गरज असून याविषयी राज्य सरकारने अधिक गांभीर्याने लक्ष देऊन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी जलदगतीने प्रयत्न करावेत अशी मागणी खा.प्रितमताई मुंडे यांनी केली.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
