बंगळुरू – राज्यातील मस्जिद मध्ये लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी कोणत्या कायद्याच्या आधारावर दिलेली आहे असा सवाल कर्नाटक न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे.त्यामुळे अजाण साठी वापर होणाऱ्या भोंग्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
या प्रकरणी राकेश पी आणि अन्य काही जणांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्यावतीनं श्रीधर प्रभूंनी बाजू मांडली. ‘२००० च्या नियमातील कलम ५(३) च्या अंतर्गत लाऊडस्पीकर आणि जन संबोधन यंत्रणेच्या वापराची परवानगी स्थायी रुपानं दिली जाऊ शकत नाही,’ असा युक्तिवाद प्रभूंनी न्यायालयात केला.
कायद्याच्या कोणत्या कलमांखाली लाऊडस्पीकर आणि जनसंबोधन यंत्रणा वापरण्याची परवानगी १० ते २६ मशिदींना देण्यात आली आहे, याचं उत्तर प्रतिवादी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी द्यावं, असं मुख्य न्यायमूर्ती ऋतूराज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती सचिन शंकर मखदूम यांनी आदेशात म्हटलं. लाऊडस्पीकरचा वापर रोखण्यासाठी ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० नुसार कोणती कारवाई केली जात आहे याची माहिती अधिकाऱ्यांनी द्यावी, असंही न्यायालयानं सांगितलं.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
