नवी दिल्ली – मराठा आरक्षण प्रश्नी पुढील सुनावणी येत्या 15 मार्च ला होणार असून देशातील इतर राज्यांना देखील त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्याने त्यांना नोटीस पाठवली आहे .यामुळे आता यावर सुनावणी 15 मार्च ला होईल .
सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणावरील सुनावणीसाठी वेळापत्रक निश्चित केलं होतं. ८ ते १८ मार्च दरम्यान आरक्षण प्रश्नी नियमित सुनावणी चालणार होती. मात्र राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी यांनी इतर राज्यांनादेखील यामध्ये पक्षकार करून घेण्याची मागणी केली. कर्नाटक, तमिळनाडूसह काही इतर राज्यांनीदेखील ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. केंद्र सरकारनं आर्थिक निकषांवर दिलेल्या १० टक्के आरक्षणामुळेदेखील मर्यादा ओलांडली गेली आहे, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला.
रोहतगी यांच्या युक्तिवादानंतर केंद्राची बाजू मांडणाऱ्या ऍटॉर्नी जनरल के. के वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद केला. मराठा आरक्षण प्रश्नावरील सुनावणीत आधीच बराच विलंब झाला आहे. आता यामध्ये इतर राज्यांना आणू नका. त्यामुळे प्रकरण मार्गी लागण्यास आणखी विलंब होईल, अशी बाजू वेणुगोपाल यांनी मांडली. यानंतर न्यायमूर्तींनी रोहतगींची विनंती मान्य केली आणि ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणाऱ्या सर्व राज्यांना नोटिसा बजावण्यास परवानगी दिली.
आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी १५ मार्चला होईल. सर्वोच्च न्यायालयाकडून इतर राज्यांना नोटिसा गेल्यावर त्यांनादेखील या प्रकरणात पार्टी करून घेतलं जाईल. देशातल्या काही राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. मग केवळ मराठा आरक्षण प्रश्नीच कायदेशीर अडथळे का आणले जात आहेत?, इतर राज्यांतील आरक्षण प्रश्न मागे ठेवून मराठा आरक्षण प्रश्नाची सुनावणी वेगानं का घेतली जात आहे?, असे प्रश्न याआधी अनेकदा मराठा समाजाकडून उपस्थित करण्यात आले आहेत.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
