बीड- अनुकम्पा तत्वावर नोकरी देताना उमेदवार हा गट क ची शैक्षणिक अहर्ता धारण करणारा नसेल तर त्याला गट ड मध्येच नोकरी द्यावी,त्याला नकार देता येणार नाही किंवा त्याचा नकार घेऊन त्याने गट क ची शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त केल्यावर त्याला त्या सुचिमधून नोकरी देणे योग्य होणार नाही,याबाबत शासनाने नवे आदेश काढले आहेत.बीड जिल्हा परिषदेच्या अनुकम्पा भरतीबाबत न्यूज अँड व्युज ने हीच भूमिका मांडली होती,मात्र तेव्हा सीईओ अजित पवार आणि डेप्युटी सीईओ काळे यांनी नकार देण्याचा अधिकार आहे की नाही याबाबत स्पष्ट आदेश नसल्याचे सांगत आठ ते दहा उमेदवारांना नियमबाह्य पद्धतीने नोकरी दिली.आता ही भरती रद्द करणार का ? नवीन जी आर नुसार कारवाई करणार का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बीड जिल्हा परिषद ने नोव्हेंबर 2021 आणि ऑगस्ट 2022 मध्ये अनुकम्पा तत्त्वावरील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना नोकरी दिली.मात्र हे करताना नोव्हेंबर मध्ये ज्या उमेदवारांची शैक्षणिक अहर्ता गट क पदासाठी पूर्ण नाहीये त्यांच्या कडून गट ड पदासाठी नकार घेत त्यांना ऑगस्ट 2022 मध्ये नोकरीची संधी गट क पदावर दिली गेली.
जिल्हा परिषदेने ही जी प्रक्रिया राबवली ती चुकीची असल्याचे मत न्यूज अँड व्युज ने आपल्या बातमी मधून मांडले होते.त्यानंतर सीईओ पवार आणि डेप्युटी सीईओ काळे यांनी भरती कशी योग्य आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. अनुकम्पा तत्वावर नोकरीसाठी पात्र असणाऱ्या कोणत्याही उमेदवाराला नकाराचा अधिकार नाही ,तसे शासन आदेश नाहीत अशी आमची भूमिका होती.
परंतु पवार आणि काळे यांनी मानवी दृष्टिकोन,उमेदवाराची गरज,हलाखीची परिस्थिती अशी कारणे देत आम्हाला भरती योग्य असल्याचे सांगितले. मात्र ही भरती योग्य नाही,नियम डावलले गेले असल्याची आमची भूमिका होती आणि आजही ती कायम आहे.
दरम्यान शासनाने अनुकम्पा बाबत नव्याने आदेश काढले आहेत त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की ,गट क वर्गासाठी अहर्ता ही पदवी असल्यामुळे व अनुकम्पा धारक प्रतिक्षासुचिवर नाव घेतेवेळी गट क पदाची अहर्ता धारण करीत नसल्यास त्यांना गट ड पदासाठीच अर्ज करावा लागतो.प्रत्यक्ष गट ड च्या प्रतिकषासुचितून नोकरी मिळेपर्यंत काही अनुकम्पा धारक गट क ची अहर्ता धारण करतात.पंरतु गट ड च्या प्रतिक्षा सुचूवरील नाव गट क च्या प्रतीक्षा सूचित घेण्याची तरतूद प्रचलित धोरणात नसल्याने त्या अनुकम्पा धारकाचे नाव गट क च्या प्रतीक्षा सूचित समाविष्ट करता येत नाही .हे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे.
याचाच अर्थ अनुकम्पा ची यादी तयार करताना जी शैक्षणिक अहर्ता आहे त्यानुसार त्या उमेदवाराचा नंबर त्या त्या यादीत टाकून त्याला नोकरीची संधी द्यावी.मात्र बीड जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी मनमानी कारभार करत ही प्रक्रिया नियमबाह्य पद्धतीने राबवली.
गट क ची शैक्षणिक अहर्ता असताना जर उमेदवाराने गट ड मध्ये नोकरी मिळवली असेल तर त्याला गट क ची जागा उपलब्ध होताच तिथं समायोजन न करता सरळ सेवा भरती नुसार भरती करावे असे नियम आहेत.मात्र अधिकाऱ्यांनी अशा उमेदवारांवर अन्याय करत काही उमेदवारांना जाणीवपूर्वक फायदा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ज्या उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे ते न्यायालयात धाव घेणार असून नियम धाब्यावर बसवून भरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना केलेल्या कर्माची फळ भोगावी लागणार आहेत हे नक्की.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
