बीड- कोणतेही शासकीय काम करावयाचे झाल्यास एका गुत्तेदाराला किमान तीन कामे एकावेळी करता येतात,ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर आणखी कामे घेता येतात.मात्र बीडमध्ये जिल्हा परिषदेच्या आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सगळे नियम पायदळी तुडवत एका एका गुत्तेदाराला दहा वीस कामे वाटप केली आहेत.तिनशेपैकी 255 कामे केवळ पाच ते सात गुत्तेदारांना देण्यात आली आहेत.हे गुत्तेदार अधिकाऱ्यांचे जावई आहेत का ? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या जल जीवन मिशन या योजनेत बीड जिल्ह्यात गुत्तेदार आणि अधिकाऱ्यांनी धुमाकूळ घातला आहे.2024 पर्यंत योजना पूर्ण करायची या नावाखाली अधिकाऱ्यांनी एका एका गुत्तेदाराला दहा दहा वीस वीस कामे वाटप केली आहेत.
जल जीवन मिशन चे टेंडर जेव्हा जेव्हा प्रसिध्द होते तेव्हा तेव्हा त्यात ज्या अटी आहेत त्यात स्पष्टपणे उल्लेख आहे की एका वेळी 3 पेक्षा अधिक कामे करता येणार नाहीत.मग हा नियम अधिकाऱ्यांनी कसकाय दुर्लक्षित केला.एक गुत्तेदार एकावेळी दोन चार गावच्या पाणी पुरवठा योजनेकडे लक्ष देऊ शकतो.मात्र तोच गुत्तेदार एकाच वेळी दहा वीस गावात यंत्रणा,कामगार,कर्मचारी कस काय उपलब्ध करून देईल याचा साधा विचार सुद्धा अधिकाऱ्यांनी केलेला दिसत नाही.
टेंडर फायनल करणाऱ्या समितीमध्ये जिल्हा परिषद सीईओ,डेप्युटी सीईओ आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आहेत.या अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसात जवळपास तीनशे गावचे टेंडर फायनल केले.यामध्ये एका एका गुत्तेदारावर दहा वीस कामांची खैरात करण्यात आली आहे.
प्रशांत अर्जुन चव्हाण,जगदंबा कन्स्ट्रक्शन, शिवाजी चव्हाण,शशिकांत रंगनाथ कोटूळे, वक्रतुंड कन्स्ट्रक्शन, विश्वजित बडे,आरोही सोल्युशन,योगेश रामराव चव्हाण,अंबाजोगाई, कृष्णाई कन्स्ट्रक्शन, एस पी कन्स्ट्रक्शन, संतकृपा मशिनरी कन्स्ट्रक्शन, संतोष पडुळे,राहुल सीताराम घोडके,विशाल वैजिनाथ तांदळे,निखिल शिवाजी चव्हाण,एन डी कन्स्ट्रक्शन, घोडके नामदेव मुरलीधर,साबीर कन्स्ट्रक्शन, मोहिनीराज कन्स्ट्रक्शन, अमोल बापूराव जाधव या लोकांच्या नावावर किमान 250 पेक्षा अधिक गावातील पाणी पुरवठा योजनेची कामे देण्यात आलेली आहेत.
बीड जिल्ह्यात जल जीवन मिशन ची कामे करण्यासाठी किंवा उरकण्यासाठी केवळ एवढेच आठ दहा गुत्तेदार आहेत का?या गुत्तेदारांना कामे वाटप करताना त्यांची बीड कपेसिटी चेक केली गेली नाही का?दहा दहा वीस वीस गावातील कामे करताना या गुत्तेदारांचा वर्क डन किंवा आर्थिक क्षमता तपासली गेली नाही का ?केवळ काम द्यायची म्हणून टेंडर नोटीस मधील नियम का डावलले गेले ? या प्रश्नांची उत्तरे सीईओ अजित पवार,कार्यकारी अभियंता डी एच डाखोरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक जल जीवन मिशन काकडे देणार आहेत का .
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
