बीड- जिल्हा परिषदेने मागील आठवड्यात 43 उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याची कारवाई केली.यामध्ये गट क पदासाठी पात्र असलेल्या 19 उमेदवारांना गट ड पदी नियुक्ती दिली मात्र त्यांच्या नियुक्ती आदेशात पद उपलब्ध झाल्यावर त्या जागेवर नियुक्ती देण्याची अट जाणीवपूर्वक काढून टाकण्यात आली आहे.त्यामुळे या उमेदवारांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
बीड जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर सध्या पदाधिकारी यांचा अंकुश नसल्याने अधिकारी मनमानी करत आहेत.जिल्हा परिषदेने अनुकंपा भरतीसाठी प्रकिर्या पूर्ण केली.यामध्ये वेगवेगळ्या पदासाठी 43 उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या.
वास्तविक पाहता यापूर्वी झालेल्या भरतीमधील कर्मचाऱ्यांना गट क पदावर नियुक्ती दिल्याशिवाय नवीन भरती करण्याची गरज नव्हती.मात्र अधिकाऱ्यांनी मनमानी करत भरतीची प्रक्रिया पार पाडली.
याबाबत न्यूज अँड व्युज ने बातम्या केल्यानंतर सीईओ अजित पवार आणि डेप्युटी सीईओ काळे यांनी भरती प्रक्रिया सुरळीत झाल्याचा दावा केला.मात्र ज्या उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता गट क साठी पात्र आहे पण पद उपलब्ध नाही त्याच्या नियुक्तीपत्रात तसा उल्लेख करून त्याला पुन्हा संधी देण्याबाबत 23 सप्टेंबर 1996 च्या जी आर मधील उल्लेख न्यूज अँड व्युज ने या अधिकाऱ्यांना दिला.
या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आपले म्हणणे रेटून नेत आम्ही सद्सद्विवेक बुद्धिनुसार काम केले असा दावा करत ही भरती प्रक्रिया व्यवस्थित असल्याचे म्हटले.मात्र या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा होती.
दरम्यान आता 43 पैकी 21उमेदवारांना शिपाई पदी नियुक्ती दिली गेली.या सगळ्या उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता ही गट क पदासाठी पात्र असताना त्यांना गट ड पदावर नियुक्ती देण्यात आली.हे उमेदवार पुन्हा पत्रकार किंवा इतर ठिकाणी जाऊ नयेत म्हणून अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्तीपत्रात 1996 च्या जी आर मधील 8 क्रमांकाची अट न टाकता नियुक्ती पत्र दिले.
हे करताना दोन उमेदवारांना मात्र ही अट टाकून नियुक्ती पत्र दिले गेले.त्यामुळे नेमकं सीईओ यांना करायचं काय आहे.जर का नियुक्ती पत्रात अट टाकण्याचा जी आर आहे तर तो का डावलला गेला अशी चर्चा सुरू झाली आहे.या विरोधात काही उमेदवारानी न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
