बीड- बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जल जीवन मिशन ची कामे सुरू आहेत.मात्र या कामामध्ये गुत्तेदारांसाठी अधिकाऱ्यांनी पायघड्या घालत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यावर अन्याय सुरू केला आहे.या बेरोजगार अभियंत्यांच्या कामाची मर्यादा कमी करून अधिकारी गुत्तेदारांचे भले करत आहेत.याविरोधात हे बेरोजगार न्यायालयात धाव घेणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावात पाणी पुरवठा योजना आणि प्रत्येक घरी नळाचे पाणी देण्याचा संकल्प आहे.2024 पर्यंत ही योजना पूर्ण करावयाची आहे.
बीड जिल्ह्यातील 1367 गावात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यातील 200 पेक्षा अधिक गावात या योजनेचे काम सुरू झाले आहे.किमान एक ते दोन कोटी रुपयांची ही योजना आहे.प्रत्येक गावचे स्वतंत्र टेंडर करून यामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना प्राधान्य द्यावे असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
बीड जिल्ह्यात मात्र शासनाचे निर्देश पायदळी तुडविण्याचे काम सुरू आहे.सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना किमान दीड कोटी आणि कमाल तीन कोटींची कामे एका वेळी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील कार्यकारी अभियंता यांनी सीईओ अजित पवार यांची दिशाभूल करत या बेरोजगार अभियंत्यांना फक्त 90 लाखांचे कामच करता येईल अशी मर्यादा घालून दिली आहे.
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात काही ठराविक दहा ते पंधरा शासकीय गुत्तेदार मंडळींचा बोलबाला आहे.या मंडळींना जास्तीत जास्त कामे दिली तर आपल्याला तेवढे जास्त परसेंटेज मिळेल हे डोक्यात ठेवून सध्या कामाचे वाटप सुरू आहे.
शासकीय गुत्तेदार मंडळींसाठी नियम धाब्यावर बसवून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यावर अन्याय केला जात आहे.एकावेळी किमान दीड कोटी रुपयांची काम करण्याची मर्यादा असताना जाणीवपूर्वक 90 लाखाची कामे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या या काराभरविरोधात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीड वगळता इतर जिल्ह्यात या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना एक दिड दोन कोटींची कामे दिली जात आहेत, मात्र बीड जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांनी मनमानी करत ही मर्यादा 90 लाखावर आणून या बेरोजगार मंडळींना जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा प्रकार सुरू केला आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
