बीड- गेल्या वीस पंचवीस वर्षात पहिल्यांदाच राज्याच्या सत्तेत बीडच्या कोणालाच प्रतिनिधित्व न मिळाल्याने जिल्हाधिकारी, सीईओ,एसपी या अधिकाऱ्यांच्या हातात सूत्र आली आहेत.त्यामुळे कोणाचाच पायपोस कोणाला नाही,वाटेल तसा कारभार करण्याचा सपाटा या अधिकाऱ्यांनी लावला आहे.जिल्हा परिषदेत तर सीईओ यांनी बेकायदेशीर भरतीचा सपाटा लावला असून जिल्हाधिकारी त्याकडे कानाडोळा करत असल्याचे चित्र आहे.
राज्यात सत्तांतर नाट्य घडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह 18 आमदारांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली. मात्र 1995 नंतर पाहिल्यांदाच राज्याच्या सत्तेत बीड ला प्रतिनिधित्व नसल्याचे चित्र आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या हातात कारभार आला आहे.
बीड जिल्ह्यातील हे अधिकारी मनमानी कारभार करत आहेत.जिल्हा परिषदेच्या सीईओ अजित पवार यांनी तर बेकायदेशीर काम करण्याचा सपाटा लावला आहे.मी खूप प्रामाणिक आहे,खूप चांगला आहे,मला पगारी व्यतिरिक्त काहीही नको अस म्हणत म्हणत या महाशयांनी आरोग्य विभागात शिपायाची भरती असेल किंवा जल जीवन मिशन मध्ये जिल्हा दक्षता प्रमुख पद असेल या ठिकाणी आपल्याला किंमत देणारे लोक भरले.
सीईओ पवार यांच्या दिमतीला उपमुकाअ काकडे किंवा डीएचओ अमोल गित्ते सारखे लोक आहेत.त्यात आता नामदेव उबाळे सारख्या माणसाची भर पडली आहे.ज्या उबळेंच्या शैक्षणिक कागदपत्रांच्या आधारावर कोणी त्यांना शिपाई म्हणून सुद्धा नोकरी देणार नाही त्यांच्यावर सीईओ पवार एवढे मेहरबान झाले की त्यांना थेट कार्यकारी अभियंता समकक्ष पद दिले.
या सगळ्या प्रकाराकडे जिल्हाधिकारी म्हणून शर्मा यांनी लक्ष द्यायला हवे मात्र ते त्यांची त्यांची काम उरकून घेण्यात व्यस्त आहेत.त्यांच्याकडे कसलीही तक्रार केली तरी फार गांभीर्याने कारवाई झाल्याचे अद्याप तरी दिसले नाही.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
