बीड- महसूल विभागाने जिल्ह्यातील वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया पार पाडली, गेवराई असो की माजलगाव अथवा परळी आष्टी,सगळीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेनेच्या स्थानिक पुढाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांच्या नावावर टेंडर भरले अन बेसुमार वाळू उपसा सुरू केला. मात्र या ठिकाणी शासकीय नियम पायदळी तुडवले जात आहेत,परंतु पैसे खाऊन ढेकर दिलेले तहसीलदार असोत की पोलीस उपाधीक्षक अथवा पोलीस निरीक्षक सगळेच गप्प आहेत. त्यामुळे वाळू माफिया मक्तर जोरात आहेत.
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने बीड जिल्ह्यातील 19 वाळू घाटांचे लिलाव काही दिवसापूर्वी केले.यातील 12 लिलावांची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून वाळू उपसा देखील सुरू झाला आहे. बारापैकी बहुतांश वाळू घाटावरून उपसा सुरू झाला आहे.

संगम जवळगाव,तपेनिमगाव,गंगावाडी, म्हाळस पिंपळगाव,सावलेश्वर, राजापूर ,गुंतेगाव ,बोरगाव थडी अशा ठिकाणी विजयसिंह पंडित,युध्दाजित पंडित,संजय पवार,अनिल जगताप,राजेंद्र मस्के यांच्यासह अनेक पुढाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांच्या नावावर टेंडर भरून वाळू उपसा सुरू केला आहे.

कुठल्याही वाळू घाटावरून वाळू उपसा करण्यासाठी शासनाने काही नियम घालून दिले आहेत,विशेषतः वाळू उपसा हा कामगार किंवा मजुरामार्फत करावा,केनी, बोटी चा वापर करू नये,ट्रॅक्टर ने वाळू वाहतूक करावी,जेसीबी,पोकलेन च्या माध्यमातून वाळू उपसा करू नये,नदी पात्रात खड्डे करू नयेत,असे एक ना अनेक नियम आहेत.मात्र हे नियम केवळ कागदावर असतात,तुम्ही आम्हाला पैसे द्या,आम्ही तुम्हाला नियमातून मुक्ती देतो असे धोरण तहसीलदार, पोलीस उपाधीक्षक यांनी घेतले आहे.

वाळू माफियांनी खोटा गुन्हा दाखल केल्याने रजेवर गेलेल्या आणि गुन्हा रद्द झाल्यावर रुजू झालेल्या तहसीलदार सचिन खाडे यांनी आतातरी या पुढारी अन वाळू माफियांवर कारवाई करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.पैसे तर नाचणाऱ्या अन शरीर विक्री करणाऱ्या बायका सुद्धा कमावतात पण ते सुद्धा इज्जतीने,मात्र महसूल अन पोलीस प्रशासन इज्जत वेशीला टांगून पैसा कमवत आहे.
ज्या ज्या वाळू घाटांचे लिलाव झाले आहेत,तेथील वाळू उपसा हा किमान 1500 ते जास्तीत जास्त 3000 ब्रास इतका करण्याची परवानगी आहे,मात्र गेल्या पंधरा दिवसापासून या पुढारी वाळू माफियांनी किमान एक लाख ब्रास वाळू उपसली आहे.कारण नदीपात्रात ना तलाठी आहेत,ना मंडळ अधिकारी, ना पोलीस.एवढंच काय पण वाळू घाटावर सीसीटीव्ही कॅमेरे सुद्धा बसवलेले नाहीत.एकाही वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनाला जीपीएस सिस्टीम बसवलेली नौई.एवढं सगळं असतानाही तहसीलदार किंवा पोलीस काहीच कारवाई करत नाहीत म्हणजेच हे सगळे पैशाने विकले गेलेलं आहेत हे नक्की .