बीड – जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरिपाच्या पेरण्या वेळेत करता याव्यात यासाठी बी बियानाचे नियोजन करा तसेच कर्ज पुरवठा वेळेवर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा असे आदेश जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.
बीड जिल्ह्यातील शेतकरी ऊस पिकवतो आणि ऊस तोडून बांधून कारखान्यावर पोचवतो, असा कष्ट करणारा वर्ग आहे, त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या सोयी-सवलती वेळेत मिळाल्या तर ते सोने पिकवू शकतात, त्यामूळेच खरीप हंगामाचे नियोजन आत्तापासून करावयास सुरुवात केली आहे, असे मत सामाजिक न्याय मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केले.
जिल्हास्तरीय कृषी हंगामपूर्व आढावा बैठक आज पालक मंत्री श्री मुंडे यांच्या अध्यक्षतेत झाली, याप्रसंगी ते बोलत होते.
पिककर्ज वाटपाचा आराखडा सादर केला असला तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पीक कर्जाचा लाभ मिळावा म्हणून उद्दिष्टांमध्ये आणखी 400 कोटींची वाढ करण्यात यावी अशा सूचना अग्रणी बँकेला व जिल्हा प्रशासनाला देण्याबरोबरच कोणत्याही बँकेने पतपुरवठा करण्यास टाळाटाळ केल्यास त्या बँकेच्या मॅनेजरला जबाबदार धरून फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत असे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी दिले.
जिल्ह्यातून सीताफळे नैसर्गिक पद्धतीने वाढणार मुख्य फळ आहे. फलोत्पादन विकास कार्यक्रमांतर्गत या फळपिकासाठी अनुदान व योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी कृषी विभागाने पाठपुरावा करावा, असे निर्देश मंत्री श्री मुंडे यांनी दिले.
मंत्री महोदय म्हणाले, पाणी टंचाई असलेल्या जिल्ह्यामध्ये यंदा चांगल्या पावसामुळे अतिरिक्त ऊस उत्पादन झाले. 2005 नंतर आता ही स्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने कुणाचाही ऊस शिल्लक राहणार नाही याची जबाबदारी घेतली आहे. राज्य शासनाने यासाठी धोरण आखताना विविध बाबींचा विचार करून नुकसान भरून काढण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. साखर कारखान्यांनी त्यानुसार काम करावे. परभणी येथील हंगाम पूर्ण होत असलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये बीड जिल्ह्यातील अतिरिक्त पाऊस गाळप करण्यासाठी संबंधितांवर बरोबर चर्चा झाली असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. पश्चिम महाराष्ट्रातील गळीत हंगाम संपलेल्या कारखान्यातील हार्वेस्टर बीड जिल्ह्यात आणून अतिरिक्त उस गाळपासाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील, यासाठी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी आपली मागणी कळवावी, असे ते म्हणाले
शेतकऱ्यांसाठी काम करताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गांभीर्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहेत अनु पालनाची कार्यवाही बिनचूक करण्यात यावी अवमान होऊ नये. यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करावेत, असे पालकमंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी बैठकीतील सूचनांनुसार संबंधित विभागांनी कार्यवाही पूर्ण करावी असे सांगितले. 33 टक्के पेक्षा जास्त पिक नुकसानीबाबत अहवालात आलेल्या त्रुटी दूर करुन अहवाल द्यावा असे सांगितले.
यावेळी बैठकीत मागच्या वर्षात बोगस बियाणे व बोगस खते प्रकरणांमध्ये जिल्ह्यात तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले असून जवळपास सात व्यावसायिकांचे खत परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तर तीन बियाणे व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत अशी माहिती देण्यात आली.
यंदाच्या कृषी हंगाम साठी जिल्ह्यास 1 हजार 650 कोटी रुपये पीक कर्जाचा लक्षांक निश्‍चित केला असून खरीप हंगाम साठी 1 हजार 320 कोटी रुपये व रब्बी हंगामासाठी 330 कोटी रुपये रक्कम आहे. तसेच 7 लाख 99 हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी जिल्ह्यास 1लाख 1 हजार 491 क्विंटल बियाणे उपलब्ध असून त्यापैकी सोयाबीनचे 82 हजार 750 प्रिंटर बियाणे आहे. तर 1 लाख 77 हजार मेट्रिक टन खत पुरवठा केला जाणार आहे. सध्या जिल्ह्याचा सरासरी खत वापर 1 लाख 58 हजार मेट्रिक टन आहे.
यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाबासाहेब जेजुरकर यांनी सादरीकरण केले. खत वितरणाबाबत पारदर्शक आणणाऱ्या प्रशासनाच्या ब्लॉग स्पॉटचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते 25 एप्रिल रोजी अनावरण झाले होते त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना होईल असे त्यांनी सांगितले. कृषिक ॲपच्या डाउनलोड करुन वापराबाबत सादरीकरण करण्यात आले. तसेच पालकमंत्री श्री मुंडे व मान्यवरांच्या हस्ते कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण बाबत माहिती देणाऱ्या घडी पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले.
बैठकीमध्ये साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक, अग्रणी बँक व्यवस्थापक, पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, महावितरण, जिल्हा परिषद आदी विभागांच्या वतीने माहिती देण्यात आली. आतापर्यंत कर्जमाफी मिळालेल्या 2 लाख 70 हजार शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला असून, जवळपास 3000 कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी खातेदार आढळून येत नसल्याने त्यांच्या रकमा देणे मध्ये अडचण आहे अशी माहिती देण्यात आली.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
