औरंगाबाद – बीडचे माजी नगराध्यक्ष डॉ भारतभूषण क्षीरसागर यांना औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक लावली आहे.बीड शहरातील कामे बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली डॉ क्षीरसागर यांची याचिका देखील न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे.विकासकामात खोडा आणणाऱ्या काका विरोधात पुतण्या संदिप क्षीरसागर हे न्यायालयात देखील लढाई जिंकले यथे विशेष .
बीडमध्ये संदिप क्षीरसागर हे आमदार झाल्यापासून त्यांनी सुचवलेली अनेक कामे नगर पालिकेने अडवून धरली तर नगर पालिकेने सुरु केलेल्या कामात आ क्षीरसागर यांनी आडकाठी आणली.हे प्रकार सुरू झाल्याने बीडकर जनतेचा मात्र जीव मेटाकुटीला आला.पाणीपुरवठा असो की रस्त्याची कामे अथवा नाल्या,वीज अशी विकास कामे,एकमेकांना विरोध करायचा हे सूत्र काका पुतण्याच्या भांडणात ठरलेले होते.
दरम्यान दलीतवस्ती सुधार आणि नगरोथान योजनेतून बीड शहरात जवळपास 19 कोटी रुपयांची कामे मंजूर झाली.या कामाची एजन्सी ही नगरपालिका असावी असे मत डॉ भारतभूषण क्षीरसागर यांचे होते.मात्र आ संदिप क्षीरसागर यांनी ही सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केली.
या विरोधात डॉ क्षीरसागर यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.नगरपालिका ही स्वतंत्र स्थानिक स्वराज्य संस्था असून स्थानिक लोकप्रतिनिधी हे दुसऱ्या पक्षाचे असल्याने त्या इ जाणीवपूर्वक ही कामे इतर विभागाकडे वर्ग केल्याचा आरोप करत या कामांना स्थगिती देण्याची मागणी डॉ क्षीरसागर यांनी केली होती.
मात्र या प्रकरणात न्यायालयाने डॉ क्षीरसागर यांनी याचिका रद्दबातल ठरवत त्यांनाच तब्बल पन्नास हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.यापूढे विकास कामाच्या बाबत याचिका करताना विचार करा अन्यथा जास्तीचा दंड करावा लागेल असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
बीड जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच डॉ क्षीरसागर यांना अशा प्रकारे न्यायालयाने दंड ठोठावत त्यांच्यावरच ताशेरे ओढले असतील.अगोदरच गोळीबार प्रकरणात जामीन नामंजूर झाल्याने हैराण असलेल्या डॉ क्षीरसागर यांना हा निकाल म्हणजे आणखी एक धक्का मानला जात आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
