औरंगाबाद – वाळू ठेक्याची मुदतवाढ करण्याच्या महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.वाळू ठेक्याबाबत तूर्तास कोणताही निर्णय न घेता 30 मार्च पर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे.बीडचे नगरसेवक शेख अमर यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकार मधील महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी वाळू ठेक्याला मुदतवाढ देणारा आदेश दिला होता. या आदेशाची पुढील तारखेपर्यंत अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी दिले आहेत.
नगरसेवक अमर शेख यांनी ॲड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत महसूल राज्यमंत्र्यांनी १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आदेश देऊन राक्षसभुवन येथील वाळू ठेकेदाराला गेवराई तालुक्यातील सावरगाव येथून वाळू उचलण्याची परवानगी देणाऱ्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. ठेकेदाराला कुठल्याही परिस्थितीत वाळू ठेक्याचे स्थळ बदलून मिळणार नाही व मुदतही वाढवून मिळणार नाही, असा शासन निर्णय १२ मार्च २०१३ ला आणि २८ जानेवारी २०२२ रोजी शासनाने जाहीर केला आहे. असे असतानाही महसूल राज्यमंत्र्यांनी वाळू ठेकेदाराच्या ठेक्याला मुदतवाढ देणारा आदेश दिला आहे. महसूल राज्यमंत्र्यांनी असे किती आदेश दिले आहेत, याबद्दल माहिती घेण्याची तोंडी विनंती याचिकार्कत्याच्या वतीने करण्यात आली आहे.
दरम्यान या प्रकरणात जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेत न्यायालयाने सरकारला चपराक दिली आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
