बीड – गेवराई तहसील कार्यालयात विद्यमान तहसीलदार सचिन खाडे यांनी नायब तहसीलदार प्रशांत जाधवर यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव पाठवून दोन महिने उलटत आले तरीही त्यावर अद्याप जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी निर्णय घेतलेला नाही.त्यामुळे या अशा भ्रष्ट लोकांना पाठीशी घातले जात असेल तर कडक कारवाईच्या घोषणा म्हणजे बोलचाच भात अन बोलचीच कढी अशा तर होणार नाहीत ना अशी चर्चा होत आहे.
गेवराई तालुक्यातील गोदकाठावरून होणारी अवैध वाळू चोरी हा विषय सर्वश्रुत आहे.पोलीस असो की महसूल सगळेच पाकीट घेऊन गप्प आहेत.यामध्ये गेवराईचे नायब तहसीलदार प्रशांत जाधवर यांचा नंबर सर्वात वर लागतो.वरिष्ठ अधिकाऱ्याना दाखवण्यासाठी किरकोळ कारवाई करायची अन बाकी सब माल अंदर करायचा अशी पद्धत या जाधवर महाशयांनी अवलंबिली आहे.
जाधवर आणि तहसीलदार यांच्यातील हाडवैर सर्वांना माहीत आहे.जाधवर हे कार्यालयीन कामात लक्ष देत नाहीत.वरिष्ठांनी दिलेले आदेश पाळत नाहीत,वाळू माफियांवर कारवाई करत नाहीत अशा एक ना अनेक तक्रारी आल्याने तहसीलदार सचिन खाडे यांनी दोन महिन्यांपूर्वी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे.
मात्र यावर निर्णय काही झालेला नाही.स्वतः जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी या दोघांचे म्हणणे ऐकून घेतले परंतु कोणतीच कारवाई झालेली नाही.स्वतः तहसीलदार हे जर नायब तहसीलदार यांच्याविरोधात प्रस्ताव देत असतील अन त्यात पुरावे सोबत असतील तर कारवाईला जिल्हाधिकारी का वेळ लावत आहेत.जाधवर यांचा पाठीराखा नेमका प्रशासनातील कोणी आहे की त्यांना कोणाचा राजकीय वरदहस्त आहे हेच कळायला मार्ग नाही.
चार बालकांचे जीव गेल्यानंतर पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सूचनेवरून जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी दोषींवर कडक कारवाई करण्यासाठी मंगळवारी बैठक आयोजित केली आहे.पण जर एखाद्या दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाईचा प्रस्ताव दोन दोन महिने प्रलंबित राहत असेल तर शर्मा जी यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवायची असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
