बीड – जगातील अनेक देशांमध्ये कोरोनाचे नवीन प्रकार वाढण्याची भीती असल्याने महाराष्ट्र सरकारने घाईघाईने दि. 27 नोव्हेंबर रोजी कोरोनाशी संबंधित नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार मास्कशिवाय ग्राहक पकडला गेल्यास दुकान, तर 10 हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. ही माहिती समजताच सर्व दुकानदारांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले आहे, वास्तविक ग्राहकाच्या चुकीची किंमत दुकानदारांनी का मोजावी असे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) चे महानगर अध्यक्ष व अखिल भारतीय राष्ट्रीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांच्यासह कॅटचे बीड जिल्हाध्यक्ष संतोष सोहनी, कार्याध्यक्ष विनोद पिंगळे यांनी केले आहे.
याबाबत शंकर ठक्कर यांनी पुढे म्हटले आहे की, गेल्या 2 वर्षातील कोरोनाच्या काळात वाईटरित्या त्रस्त झालेले व्यापारी हळूहळू रुळावर येत होते मात्र अशा परिस्थितीत नुकतीच राज्य सरकारने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे पाहून त्यांना धक्काच बसला आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, गुन्हा करेल कोणी एक अन् त्याची शिक्षा भोगेल दुसराच कोणी? हा कुठे न्याय? असा सवालही त्यांनी पत्रकातून केला आहे. गेल्या 2 वर्षात शेतकर्‍यांपेक्षा व्यापार्‍यांनीच जास्त आत्महत्या केल्या आहेत आणि दुसरीकडे सरकार कोणत्याही प्रकारची मदत करण्यात अपयशी ठरले असून, व्यापार्‍यांकडून अशी पिळवणूक करणे अजिबात समर्थनीय नाही.जर सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे पाळायची असतील, तर जनजागृती करून, ग्राहकांना मास्क घालणे फायदेशीर का आहे हे लोकांना समजावून सांगा आणि दंडाची रक्कम लोकांच्या सवयी सुधारण्यासाठी असावी न की, दुकानदार किंवा ग्राहकाचा खिसा रिकामा करणारी. त्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी किंवा राज्य सरकारी कार्यालयात मास्क न लावता सर्वसामान्य नागरिकअसल्याबद्दल राज्य सरकार त्या अधिकार्‍याला दुकानदाराप्रमाणे दंड आकारणार का? मग हा अन्याय फक्त दुकानदारांवरच का?. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्याच्या आदेशाला आमचा तीव्र विरोध असून शासनाने तो मागे घ्यावा अशी विनंतीही अखिल भारतीय राष्ट्रीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.शंकर ठक्कर यांच्यासह कॅटचे बीड जिल्हाध्यक्ष संतोष सोहनी, कार्याध्यक्ष विनोद पिंगळे यांनी पत्रकातून केली आहे.
तसेच या निर्णयाबद्दल कॅटचे महानगर सरचिटणीस तरुण जैन म्हणाले, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत आहे, त्यामुळे सरकारने कोरोनाचे निर्बंध शिथिल करण्याची गरज आहे. परंतु इतर देशांतील कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रात कडक कारवाई केली असली तरी शासनाच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्रात कोरोना लसीकरणाच्या डोसची संख्या पाहून सरकारने निर्णय घ्यायला हवा होता. ग्राहक मॉलमध्ये विना मास्क आढळल्यास मॉलच्या मालकाला 50 हजार रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. वास्तविक एवढी मोठी रक्कम दंड म्हणून वसूल न करणे म्हणजेच केवळ कोरोनाच्या नावाखाली पैसे उकळणे हाच सरकारचा उद्देश दिसतो असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
