बीड – देवस्थान आणि मस्जिद च्या जमिनी राजकीय लोकांच्या नावावर करत शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव पाटील हे अडचणीत आले आहेत .मावळते जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी या सगळ्या प्रकरणात आघाव पाटील यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करणारा अहवाल विभागीय आयुक्तांना दिला आहे .देवाला फसवणाऱ्या आघाव पाटलासारख्या अधिकाऱ्यावर केंद्रेकर काय कारवाई करणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे .
देवस्थान जमिनीसंदर्भातील निर्णय देताना भूसुधारचे उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव पाटील यांच्याकडून मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता झाली आहे. त्यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा अहवाल बीड जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी विभागीय आयुक्तांना दिला आहे. या अहवालावरून संबंधितांविरुध्द गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस विभागीय आयुक्तांनी सरकारला केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
बीड जिल्ह्यत देवस्थानाच्या जमिनी मोठय़ा प्रमाणात आहेत. देवस्थान जमिनीच्या बाबतीत मदतमाश आणि खिदमतमाश असे दोन प्रकार असतात. यातील मदतमाश जमीन हस्तांतरित होऊ शकते. मात्र खिदमतमाश जमीन देवस्थानाच्या नावावरून इतरांकडे हस्तांतरित होत नाही.
मात्र अशा हजारो हेक्टर जमिनी बेकायदा पध्दतीने खालसा करून त्या खासगी व्यक्तींच्या घशात घालण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. भूसुधार विभागात मागील पाच वर्षांत असे प्रकार सातत्याने घडले आहेत. राज्य सरकारने बडतर्फ केलेले तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी डॉ. एन. आर. शेळके आणि त्यानंतर या पदावर आलेले भूसुधारचे विद्यमान उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव पाटील यांनी देवस्थान जमिनीसंदर्भात घेतलेले निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले आहेत.
याप्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत राज्य सरकारने तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी डॉ. एन. आर. शेळके यांच्या काळात झालेले जमिनीचे सर्व खालसा आदेश रद्द केले आहेत.
वक्फ जमिनीसंदर्भात प्रकाश आघाव यांच्याबद्दल मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी झाल्या होत्या. त्यामुळे राज्याच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असल्याचा अंतरिम अहवाल दिला होता. मात्र विभागीय आयुक्तांनी स्वयंस्पष्ट अहवालाचे आदेश दिल्यानंतर बीड जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम अहवाल पाठवला आहे.
यामध्ये उपजिल्हाधिकारी प्रकाश आघाव पाटील यांच्याकडून अधिकाराचा गैरवापर झाला आहे. त्यांनी देवस्थान जमीन प्रकरणात मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता केल्याचे निरीक्षण जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात नोंदवले आहे. या प्रकरणामुळे खळबळ उडाली असून देवस्थान जमिनीच्या प्रकरणात बनावट खालसा करून त्याची फेरफारला नोंद घेणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.