नवी दिल्ली – मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेतलाऊन लावली आहे .मराठा आरक्षणासंदर्भात मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना SEBC कायद्याअंतर्गत एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असं सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचनं निकाल दिला होता. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी याचिका मोदी सरकारनं दाखल केली होती. पण ती याचिकाच फेटाळण्यात आलीय. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट ठाम आहे .
सुप्रीम कोर्टाच्या ह्या निर्णयानं फक्त महाराष्ट्रच नाही तर मोदी सरकारलाही झटका बसलेला आहे.
कारण ह्या निर्णयाचे परिणाम फक्त मराठा आरक्षणच नाही तर इतर राज्यातल्या आरक्षणांनाही बसलेला आहे. ज्यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण दिलेलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला विरोधात मोदी सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केलीय. एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना असल्याची भूमिका मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात मांडली होती. देशाचे ऍटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना, राज्यांना एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. मोदी सरकारची ही बाजू मराठा आरक्षणाचं जे 569 पानाचं निकालपत्रं आहे. त्यात पान क्रमांक 66 वर मुद्या क्रमांक 75 पासून सुरु होतो.
विशेष म्हणजे वेणुगोपाल यांनी भूमिका मांडताना डायरेक्ट मराठा आरक्षणाचा उल्लेख न करता, 102 व्या घटनादुरुस्तीपुरतीच भूमिका मांडणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. स्टेट या शब्दात केंद्र सरकार आणि संसद तसच राज्य सरकारं आणि तिथले कायदे मंडळ यांचा समावेश होतो आणि त्यांना राज्यघटनेचं कलम 14-4 आणि कलम 15-4 नुसार बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच ओबीसी आणि सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच एसईबीसी ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.असे देखील म्हटले आहे
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
