बीड – भारतीय पीक विमा कंपनीच्या मार्फत बीड जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेला ‘बीड पीकविमा पॅटर्न’ संपूर्ण राज्यात लागू करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिल्ली येथील भेटीदरम्यान केली आहे. बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पुढाकारातून हा पीक विम्याचा नवीन पॅटर्न सुरू झाला होता.
मराठा आरक्षण, इतर मागास वर्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील आरक्षण, पिकविम्याचा बीड पॅटर्न यासह विविध विषयी आज मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. अशोक चव्हाण यांचे त्रिसदस्यीय शिष्टमंडळ आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले. या भेटीत त्यांनी उपरोक्त मागणी केली आहे.
कंपनी तोट्यात जात असल्याची ओरड करत 2019 च्या खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामात बीड जिल्ह्यातल्या शेतकर्‍यांचा विमा घेण्यास कुठलीही पीक विमा कंपनी तयार नव्हती. 2020 च्या खरीप हंगामात राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्राकडे सतत पाठपुरावा करत भारतीय विमा कंपनीशी तीन वर्षांचा करार करत नवा पॅटर्न बीड जिल्ह्यात राबवला. हा पॅटर्न राज्यात केवळ बीड पुरताच होता.
काय होता बीड फॉर्म्युला
मागील सरकारच्या काळात 2019 च्या खरिपात बीड जिल्ह्यामध्ये पीक विमा घेण्यासाठी कुठलीही खासगी विमा कंपनी पुढे येत नव्हती. कंपन्या तोट्यात जात असल्याची ओरड पीक विमा कंपन्या करत होत्या. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी पीक विमा भरण्याबाबत उत्सुक असतांना कंपनी नसल्यामुळे पीक विमा भरण्यापासून वंचित राहिले होते.
अशा वेळी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे या गंभीर प्रश्नी पाठपुरावा करत केंद्र सरकारच्या भारतीय पीक विमा कंपनीसोबत 3 वर्षांचा करार केला आणि बीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा विमा भरून घेतला व पीक विमा बाबत नवा पॅटर्न बीडमध्ये गेल्यावर्षीपासून राबविण्यात आला.
तो पॅटर्न असा आहे की,
पीक विमा कंपनीस शेतकर्‍याने समजा 10 रूपये भरले आणि शेतकर्‍याला नुकसान भरपाई म्हणून 110 रूपये मिळणार असतील तर विमा कंपनी शंभर रूपये देईल व वरील 10 रूपये हे राज्य सरकार शेतकर्‍यांना देईल. याच धोरणामध्ये शेतकर्‍याने 10 रूपये भरले असतील आणि त्याचे नुकसान झाले नसेल, शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई दिली गेली नसेल व विमा कंपनी 10 रूपये नफ्यात राहत असेल तर करारानुसार या 10 रूपयांमध्ये 5 रूपये राज्य सरकारला देण्यात येणार अशा प्रकारचा पीक विम्याचा बाबतचा नवा पॅटर्न गेल्यावर्षीपासून राबविण्यात आला होता. सदरचा पॅटर्न हा महाराष्ट्रात केवळ बीड जिल्ह्यातच आहे.
आता हा पॅटर्न अवघ्या महाराष्ट्रात लागु करावा अशी मागणी मुख्यमंत्री ना.उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार आणि ना.अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
