मुंबई – राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी घेण्यात आलेला इ टेंडर चा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला असून स्थानिक स्वराज्य संस्था पातळीवर आता दहा लाख रुपयांपर्यंत च्या कामांसाठी इ निविदा काढण्याची गरज नसणार आहे .पूर्वी 3 लाखापेक्षा जास्त रकमेच्या कामासाठी इ निविदा काढावी लागत असे मात्र आता ही मर्यादा दहा लाखापर्यंत वाढविली आहे .या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकार भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे .
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर आता 10 लाख रुपये किमतीपेक्षा मोठा कामासाठी ई-निविदा काढावी लागणार आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात 3 लाख रुपयांवरील कामासाठी ई-निविदा काढणे बंधनकारक होते. गाव पातळीवरील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी 3 लाखावरील कामांसाठी ई-निवीदा बंधनकारक करण्यात आल्याचं तत्कालीन सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. आता 10 लाख रुपयांपर्यंतचं काम ई-निविदा काढल्याशिवाय देता येणार नाही.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 26 नोव्हेंबर 2014 च्या शासन निर्णयानुसार व ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक 27 मे 2015 रोजीच्या शासन निर्णयात नमुद केल्यानुसार, 3 लाख रकमेवरील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकास कामे ई-निविदा पद्धतीने करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. आता या शासन निर्णयाद्वारे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकास कामांच्या 10 लाख रुपये (सर्व कर अंतर्भुत करुन) रकमेवरील कामांकरिता ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
