नवी दिल्ली – देशातील वाढती कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेता लसीकरणावर भर देण्यात येत असून यापुढे खाजगी तसेच सरकारी कार्यालयात देखील लस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे .यासाठी किमान शंभर कर्मचारी असणे आवश्यक आहे .जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स निर्णय घेईल असे निर्देश केंद्राने दिले आहेत .
सर्व सरकारी आणि खासगी कंपनी/कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारकडून आता तुमच्या कार्यालयातच तुम्हाला कोरोना लस दिली जाण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. ज्या कार्यालयात 100 कर्मचारी असतील अशा ठिकाणीच कोरोना लसीकरण केंद्र बनवलं जाईल. 11 एप्रिलपासून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात अशा प्रकारची लसीकरण केंद्र सुरु केली जाऊ शकतात. तसे निर्देश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारकडून जारी केलेल्या आदेशानुसार कुठल्याही खासगी किंवा सरकारी कार्यालयात लस घेण्यासाठी 100 पात्र किंवा इच्छुक कर्मचारी असतील अशा कार्यालयातच कोरोना लसीकरण केंद्र बनवलं जाईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स’ आणि महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील ‘अर्बन टास्क फोर्स’ कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि पात्रतेच्या आधारावर सरकारी आणि खासगी कार्यालयांची निवड करतील. कार्यालय प्रशासन आपल्या स्टाफमधीलच वरिष्ठ कर्मचाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करतील. हे नोडल अधिकारी जिल्हा आरोग्य विभाग आणि खासगी कोरोना लसीकरण केंद्रांशी समन्वय साधतील.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
