बीड – जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांचा वाढता आकडा लक्षात घेता यापुढे खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची अँटिजेंन आणि आरटीपीसीआर टेस्ट बंधनकारक करण्यात आली असून खाजगी रुग्णालयात अँटिजेंन टेस्ट ला परवानगी देण्यात आली आहे तसेच त्यासाठीचे साहित्य जिल्हा रुग्णालयातून उपलब्ध करून दिले जाईल,मात्र ही चाचणी केल्याशिवाय रुग्ण तपासणी करू नये असे आदेश जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी दिले आहेत .त्यामुळे चाचण्यांमध्ये वाढ होण्यासोबतच रुग्णसंख्या कमी होण्यास देखील मदत होईल हे निश्चित .
जिल्ह्यात कोरोनाचा विळखा घट्ट होत चालला आहे. दररोज चारशेच्या आसपास बाधित रुग्ण निष्पन्न होत आहे. शिवाय कॉन्टक्ट टे्रसिंगमध्ये नव्या रुग्णाचे सहवासितही कोरोना बाधित निष्पन्न होत आहेत. अशा स्थितीत कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी तातडीने कोरोना चाचणी करणे गरजेचे बनले आहे. शिवाय बाधित रुग्णांमुळे इतरांपर्यंत संक्रमण होवू नये म्हणूनही प्रशासनाकडून योग्य त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. जिल्ह्याचा पॉझिटिव्हीटी रेट वाढल्याचे चिंता व्यक्त होत आहे.
त्यामुळेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वेगाने केल्या जात आहेत. जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी शुक्रवारी आदेश जारी करत खासगी नर्सिंग होममध्ये दाखल रुग्णांची तसेच बाह्यरुग्ण म्हणून आलेल्या रुग्णांची कोरोना चाचणी संबंधित नर्सिंग होमला बंधनकारक केले आहे. तसेच खासगी रुग्णालयातील रुग्णांची कोरोना तपासणी संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी एक नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
या आदेशानुसार आता जिल्ह्यातील सर्व खासगी नर्सिंग होमध्ये आंतररुग्ण विभागात रुग्ण दाखल झाल्यानंतर त्यांची कोरोना चाचणी करणे बंधनकारक असेल. शित्ताय रॅपिड अ‍ॅन्टीजेन टेस्टसाठी खासगी रुग्णालये, प्रयोगशाळेला सीएस यांनी परवानगी द्यावी. कोरोना तपासणीसाठी खासगी रुग्णालयांना किट विकत घ्यावे, मात्र शासन निर्णयाच्या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक दर आकारता येणार नाही असेही जिल्हाधिकारी यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.
रुग्णांकडून शुल्क घेवू नका!
जिल्हाधिकारी यांनी आदेशात म्हटले आहे की, बॉम्बे नर्सिंग होमअंतर्गत 20 बेडपेक्षा जास्त बेडची परवानगी असणार्‍या रुग्णालयांमध्ये आरटीपीसीआरसाठी सॅम्पल घेण्याची सुविधा निर्माण करणे संबंधितांना बंधनकारक राहिल. यासाठीचे प्रशिक्षण व साहित्य जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी संबंधित खासगी रुग्णालयाच्या कर्मचार्‍यांना द्यावे. त्यासाठी रुग्णांकडून शुल्क आकारु नये या महत्वाच्या बाबीकडेही जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्या आदेशातून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
जाहिरात
